प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCS) ने राफेल के ऑफसेट सौदे में शामिल कठोर शर्तों को हटाकर नरमी बरती थी।
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नरेंद्र मोदी सरकार के कथित गलत कामों को उजागर करने वाले राफेल सौदे पर गोपनीय दस्तावेजों के स्रोत का खुलासा करने से इनकार करते हुए अनुभवी पत्रकार और हिंदू समूह के अध्यक्ष एन राम ने रक्षा मंत्रालय से दस्तावेजों को चोरी करने के आरोपों को खारिज कर दिया है।
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एन राम ने बुधवार को हिंदू में अपनी ताजा रिपोर्ट में खुलासा किया है कि बैंक गारंटी सहित लागत, जिसे राफेल सौदे में फ्रांसीसी आपूर्तिकर्ताओं ने पालन करने से इनकार कर दिया था, की लागत भारत को €574 मिलियन पड़ी है।
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